लखनऊ। नगर निगम इस वर्ष शहर में विकास कार्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करेगा। नया बजट तैयार कर लिया गया है। यह रविवार को नगर निगम कार्यकारिणी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
बीते वर्ष नगर निगम का बजट 43 अरब रुपये का था जो इस बार 46 अरब रुपये का है। बजट में खुले नालों को ढकने, पुलिया मरम्मत, सड़क निर्माण, वेंडिंग जोन और यातायात सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्तावित बजट में एलडीए से हैंडओवर हुईं गोमती नगर की कई कॉलोनियों पर 55 करोड़ रुपये की धनराशि के खर्च का भी प्रस्ताव है।
बीते वर्ष बजट में इस मद में रकम का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए भी बीते वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। बीते वर्ष 15 करोड़ का ही प्रावधान 10 हजार से अधिक गोवंशों के लिए किया गया था जिसे नए बजट में बढ़ाकर 23 करोड़ किया गया है। इसी तरह विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ोतरी की गई है।
आय में भी की गई बढ़ोतरी
नए बजट में खर्च बढ़ाने के साथ ही आय में भी बढ़ोतरी की गई है। नए वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 750 करोड़ रुपये गृहकर वसूली का लक्ष्य तय किया है। बीते वर्ष यह 68.30 करोड़ रुपये था। विभिन्न तरह के प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली को भी नए बजट में पांच से बढ़ाकर आठ करोड़ किया गया है। राज्य वित्त आयोग मद में बीते वर्ष 859 करोड़ रुपये का प्रावधान था। नए बजट में यह 900 करोड़ किया गया है। नो-पार्किंग से गाड़ी उठाए जाने के मद में भी नए बजट में आय को बीते वर्ष की तुलना में एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया गया है। इसी तरह अन्य मदों में भी बढ़ोतरी की गई।
प्रस्तावित नए बजट में प्रमुख मदों में बढ़ोतरी
कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष 2026-27
सीएम ग्रिड योजना में सड़क निर्माण 250 करोड़ 300 करोड़
भवन निर्माण 10 लाख 34 करोड़
भवन मरम्मत 50 लाख 05 करोड़
यातायात सुधार 50 लाख 03 करोड़
रोड कटिंग मरम्मत 10 करोड़ 15 करोड़
क्राॅसिंग, पुलिया, नाला मरम्मत 20 लाख 30 करोड़
सरकारी जमीनों की सुरक्षा 02 करोड़ 10 करोड़
मॉडल वेंडिंग जोन निर्माण 10 करोड़ 15 करोड़
नई स्ट्रीट लाइटें लगाना 05 करोड़ 07 करोड़
कल्याण मंडप रखरखाव 01 करोड़ 4.40 करोड़
श्मशान घाट, कब्रिस्तान सुधार 01 करोड़ 06 करोड़
डीजल पेट्रोल खर्च 20 करोड़ 32.50 करोड़
नए शौचालय व कूड़ा घर निर्माण 50 लाख 02 करोड़
शौचालय मरम्मत 10 लाख 03 करोड़
न्यायालय, विधानसभा व विधान परिषद की समितियों के निर्देश पर कार्य 05 करोड़ 20 करोड़