मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वेतन विसंगतियों पर विचार करने के लिए गठित वेतन समिति 2016 की रिपोर्ट पर जल्द फैसला होगा। इसके साथ ही आवश्यक आदेश और निर्देश भी दिए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल को दी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर्मचारी नेताओं ने डीआरडीए कर्मियों के ग्राम्य विकास विभाग में संविलयन के पश्चात भुगतान न होना, कई विभागों में प्रोन्नति ठप होने, सेतु निगम कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान न मिलने, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा न मिलने समेत कई समस्याएं उनके सामने रखीं।
महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी मांगों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों से बातचीत कर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रतिनिधि मंडल फिर मुख्य सचिव से मिलेगा।