राज्य निर्वाचन आयोग ने विश्विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव कराने पर रोक लगाने को कहा है। साथ ही निकाय चुनाव आचार संहिता के दौरान स्कूली बच्चों को मुफ्त स्वेटर बांटने का टेंडर जारी करने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राम प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है।
अमर उजाला में शनिवार के संस्करण में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1.53 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त स्वेटर वितरण के टेंडर जारी होने की खबर प्रकाशित की थी। ‘आचार संहिता के बावजूद स्वेटर के लिए टेंडर’ शीर्षक से प्रकाशित इस खबर का संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल ने आयोग की पूर्वअनुमति के बिना टेंडर को आचार संहिता का उल्लंघन माना है।
आयोग के विशेष कार्याधिकारी जयप्रकाश सिंह ने विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह को नोटिस देकर 10 नवंबर तक जवाब तलब किया है। आयोग ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में आचार संहिता का उल्लंघन कर टेंडर आमंत्रित किए गए। विभाग की उप निदेशक ललिता प्रदीप से भी स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए हैं। जिन्होंने आचार संहिता के दौरान टेंडर को सही कैसे ठहराया था?
आयोग ने कहा टेंडर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
आयोग ने नोटिस में कहा है कि आदर्श आचार संहिता स्पष्ट है कि स्थानीय प्राधिकारी इस दौरान लोक उपयोगिता वाले कार्य से संबंधित कोई भी निविदा बिना आयोग की अनुमति के आमंत्रित नहीं करेंगे। स्वेटर खरीद का टेंडर नैत्यिक प्रकृति का नहीं है। अत: आयोग की पूर्वानुमति के बिना किया गया स्वेटर खरीद का टेंडर आचार संहिता का उल्लंघन है।
छात्रसंघ चुनाव कराने पर नाराजगी जाहिर की
प्रतीकात्मक फोटो
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने वाराणसी की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में निकाय चुनाव के दौरान छात्रसंघ चुनाव कराने पर नाराजगी जाहिर की है।
अमर उजाला में शनिवार को ‘काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ चुनाव में बवाल’ शीर्षक से प्रकाशित खबर में तीन नवंबर को छात्रसंघ चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट और पथराव की जानकारी दी गई थी। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल को निकाय चुनाव के दौरान सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शैक्षिक संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में छात्रसंघ चुनाव पर रोक के निर्देश दिए हैं।
छात्रसंघ चुनाव से भंग हो सकती है शांति व्यवस्था
आयोग के विशेष कार्याधिकारी जयप्रकाश सिंह का मानना है कि प्रदेश के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे में विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान में चुनाव कराने से शांतिभंग हो सकती है। जिसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है।