शासन ने सहारा इंडिया व यूनिटेक सहित छह हाईटेक टाउनशिप से जुड़े प्रोजेक्ट को निरस्त करने की संस्तुति की है। अंसल सहित कई अन्य डेवलपर्स के सात अन्य टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति दे दी गई है।
प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन के लिए करीब 12 वर्ष पहले हाईटेक टाउनशिप नीति को मंजूरी दी गई थी। इस नीति के तहत प्रदेश में 13 हाईटेक टाउनशिप के विकास के लिए एमओयू किया गया था। लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी छह परियोजनाएं पूरी तरह निष्क्रिय हैं। सात अन्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है।
यह मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने छह टाउनशिप के विकासकर्ताओं का चयन निरस्त करने को मंजूरी दे दी है। इनमें सहारा इंडिया कामर्शियल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 1784 एकड़ टाउनशिप में विकास के लिए 13 दिसंबर 2005 को एमओयू किया था। इसी ग्रुप ने कानपुर में 1794 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने के लिए आठ दिसंबर 2005 को एमओयू किया था।
आईवीआरसीएल नरसी, आगरा ने 30 नवंबर 2005 को 1500 एकड़ में टाउनिशप विकास के लिए एमओयू किया था। यूनिटेक लि. ने आगरा व वाराणसी में 1500-1500 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने के लिए एक दिसंबर 2005 को एमओयू किया था। इसी तरह रिवाज इन्फ्राटेक बुलंदशहर ने 3601.19 एकड़ में टाउनशिप विकास के लिए पांच सितंबर 2009 को एमओयू किया था।
इन सभी छह विकासकर्ताओं का चयन निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इनमें यूनिटेक केदो व आईवीआरसीएल के प्रोजेक्ट के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसलिए इनका चयन निरस्त करने की कार्यवाही अदालत के संज्ञान में लाकर करने को कहा गया है।