लखनऊ। प्रदेश में हाॅकी के प्रोत्साहन के लिए पहली लीग के आयोजन पर मुहर लग गई। यूपी हॉकी की ओर से पुरुष और महिला वर्ग की लीग को अक्तूबर माह में आयोजित किया जाएगा। एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम-2025 और राष्ट्रीय खेल शासन नियम-2026 को औपचारिक रूप से अपनाने पर भी
सहमति बन गई है।
साथ ही सभी संबद्ध जिला हॉकी संघों को नए खेल कानून के अनुरूप अपने संविधान और नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए। रविवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में आयोजित एजीएम में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक मेंजिलों में हॉकी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक संबद्ध जिला हॉकी संघ को दस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की गई।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों के लिए उत्तर प्रदेश हॉकी के राज्य सचिव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में हॉकी इंडिया से औपचारिक आदेश जारी कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।
यूपी हॉकी के अध्यक्ष और खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश हॉकी खेल सुशासन, पारदर्शिता और खिलाड़ियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में हॉकी के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। बैठक में महासचिव रजनीश मिश्रा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए सभी जिला प्रतिनिधियों के सुझावों पर विस्तार से चर्चा कराई।
इस अवसर पर यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आंदेश्वर पांडेय, दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय, यूपी हॉकी के उपाध्यक्ष अभिजीत सरकार, कोषाध्यक्ष निशा मिश्रा सहित प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।