अब एससी-एसटी के सभी छात्रों का 'जीरो' फीस पर होगा एडमीशन, जारी किए गए निर्देश

समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर निजी संस्थानों में छात्रों को फीस देकर दाखिला लेना होगा। बाद में आवेदन लेकर सरकार उनकी पूरी फीस की भरपाई करेगी।

दरअसल, प्रदेश में एससी-एसटी छात्रों को निजी संस्थानों में निशुल्क प्रवेश देने के नियम से सरकारी धन के हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई निजी संस्थानों ने इस सुविधा का दुरुपयोग कर स्वीकृत सीटों पर 80-100 प्रतिशत तक एससी-एसटी छात्र दिखाकर धन हड़पा है। प्रदेश में सामान्य, ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्रों को अधिकतम 50 हजार रुपये ही फीस वापस की जाती है, वहीं एससी-एसटी छात्रों को पूरी फीस वापस करने का नियम है।

अगर एक वित्त वर्ष में बजट की कमी से शुल्क की भरपाई नहीं हो पाती है, तो एससी-एसटी छात्रों को अगले साल उसे वापस करने का नियम है। लेकिन अन्य वर्ग के छात्रों को बजट खत्म होने पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है।