नई व्यवस्था से केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय एवं प्राइवेट कंपनियों के कर्मियों के दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने पर वहां अपनी गाड़ी के लिए नया नंबर नहीं लेना पड़ेगा। भारत सीरीज के तहत पंजीकृत गाड़ी का नंबर पूरे देश में मान्य होगा। यह आईटी बेस पर आधारित पंजीकरण सिस्टम है। वर्तमान में अन्य राज्यों में शिफ्टिंग या ट्रांसफर होने पर कर्मचारियों को वाहनों का दोबारा पंजीकरण करवाने की बड़ी समस्या आती है।
कितना लगेगा रोड टैक्स
गाड़ी कीमत -- टैैक्स
10 लाख से कम -- 8 फीसदी
10-20 लाख -- 10 फीसदी
20 लाख से अधिक -- 12 फीसदी
नोट : डीजल वाहन पर दो फीसदी अधिक, इलेक्ट्रिक वाहन पर दो फीसदी कम लगेगा टैक्स।