खाद्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून तय समय पर लागू करेगी। अभी 5 जुलाई तक का वक्त है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी समयसीमा तीन महीने और बढ़ा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार प्रदेश में बीपीएल व अंत्योदय लाभार्थियों की संख्या में इजाफा नहीं कर रही है, जिससे बहुत से गरीबों को सस्ता अनाज देने में कठिनाई आ रही है।
कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह के एक सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है।
मिल रहा है सस्ता अनाज
खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने तक एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
अनुग्रह ने भुखमरी से लाखों लोगों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में आठ करोड़ से ज्यादा बीपीएल हैं जबकि अंत्योदय के लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.08 करोड़ ही है।
इस पर मंत्री ने भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु को अतिशयोक्ति बताते हुए कहा जल्द ही आयोग का गठन कर लिया जाएगा। जब तक केंद्र सरकार से संशोधन नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना होगा।
भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि केंद्र में सरकार मई में बदली है, जबकि एक्ट 2013 में पास हो गया था।
अभी तक नहीं आया 2011 का बीपीएल सर्वे
राधा मोहन दास ने कहा प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीब परिवार बीपीएल व अंत्योदय में शामिल नहीं है। 2011 का बीपीएल सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। इन्हें कब तक सस्ता अनाज मिलेगा? मंत्री ने कहा कि केंद्र पिछली विसंगतियां दूर करे तभी उन्हें इसका लाभ मिल सकता है।
‘ऑपरेशन कान का फोड़ दोगे आंख’
खाद्य सुरक्षा कानून के सवाल पर पीस पार्टी के डॉ. अयूब अनुपूरक सवाल पूछने खड़े हुए। लंबी भूमिका बनाने लगे तो अध्यक्ष ने उन्हें टोका और सीधे सवाल पूछने को कहा।
डॉ. अयूब ने लाखों लोगों के कुपोषित होने की बात कहनी शुरू की तो अध्यक्ष ने उन्हें फिर टोका और कहा कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन कान का हो तो आंख फोड़ दोगे? इस पर सदस्यों की हंसी फूट पड़ी और डॉ. अयूब बैठ गए।