अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी आई है। कोविड-19 से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीए, डीआर न बढ़ाने और 6 भत्ते स्थगित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन छह भत्तों का भुगतान स्थगित किया गया है, केंद्र अपने कर्मियों को इसका भुगतान नहीं करती है।