ओमिक्रॉन का कहर: यूपी के सरकारी व निजी कार्यालयों में अब 50 फीसदी उपस्थिति, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो नियोक्ता उसे भी न्यूनतम सात दिनों का वेतन सहित अवकाश दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। लोगों को बताया जाना चाहिए कि घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग के किसी को प्रवेश न दिया जाए।

राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक न हों, अतः उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए।



यूपी में वर्तमान में एक्टिव केस की कुल संख्या 33,946 है, इनमें 33,563 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैरिएंट पूर्व के वैरिएंट्स की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। वैक्सीन कवर ले चुके स्वस्थ-सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा खतरा नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है।