ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली परफॉर्मेंस ग्रांट में 107 करोड़ रुपये के सरकारी धन की बंदरबाट में पंचायती राज विभाग के अपर निदेशकों समेत 12 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त निदेशक पंचायती राज अनिल कुमार दमेले के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही विजिलेंस जांच कराने की घोषणा भी की है। घोटालेबाजों से आवंटित धनराशि की वसूली भी की जाएगी।
राज्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को यहां बापू भवन स्थित कार्यालय में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस ग्रांट बेहतर काम करने, ऑडिट कराने और आय बढ़ाने वाली ग्राम पंचायतों को दी जाती है। पंचायतों के चयन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी।
इसमें अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर मौजूदा निदेशक पंचायतीराज विजय किरन आनंद को जांच सौंपी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि षड्यंत्र और मिलीभगत करके बड़ी संख्या में अपात्र पंचायतों को सरकारी धन आवंटित किया गया।