नाबालिग को अवैध हिरासत में रखा, तो रोजाना देना होगा तीन हजार रुपये हर्जाना : हाईकोर्ट

अदालत ने आदेश दिए हैं कि पीड़िता को 30 जून से 17 अगस्त तक अवैध हिरासत में रखने पर उसे 3 हजार रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना दें। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को आदेश दिए हैं कि वे 15 दिन में यह राशि कोर्ट में जमा करा दें जहां से इसे पीड़िता के खाते में भेजा जाएगा।

न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन व न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश पीड़िता की मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि पीड़िता को उसके पिता ने दो वर्ष पूर्व जिया नाम की एक महिला के हाथ बेच दिया था। यह महिला उसे मुंबई ले गई जहां उससे जबरन वेश्यावृत्ति कराई। 

बाद में इस महिला ने पीड़िता को किसी और के हाथ बेच दिया। इन लोगों ने भी उससे वेश्यावृत्ति कराई। किसी तरह इनके चंगुल से छूट कर भागी पीड़िता को महाराष्ट्र के सिहोरा भवन भारवी की परगनाधिकारी ने शरण दी और उसे लखनऊ भेजने में सहायता की। 

पीड़िता बीते जून में लखनऊ लौटी और 14 जून को लखनऊ के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता को महिला संरक्षण गृह भेज दिया और उसका कलमबंद बयान भी दर्ज किया।