प्रदेश में जारी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित स्नातक में 45 और 50 प्रतिशत अंक की अर्हता उचित है।
एनसीटीई एक विशेषज्ञ संस्था है, जिसे अर्हता निर्धारण के लिए ही अधिकृत किया गया है इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
नीरज कुमार राय और कई अन्य ने याचिका दाखिल कर एनसीटीई द्वारा जारी 19 जुलाई 2011 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी।
कहा गया कि बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए मात्र स्नातक ही अर्हता है। बाद में एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर 2009 से पूर्व के सामान्य वर्ग के स्नातकों के लिए 45 और अनुसूचित जाति-जनजाति का 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया।
2009 के बाद ये हुआ फैसला
2009 के बाद स्नातक करने वालों के लिए सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया।
एनसीटीई के अधिवक्ता रिजवान अली अख्तर ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीटीई का गठन विशेषज्ञ संस्था के तौर पर किया है। इसे सहायक अध्यापकों की अर्हता तय करने की वैधानिकता प्राप्त है।
खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि एनसीटीई एक विशेषज्ञ संस्था है जिसका गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ है इसलिए इसके द्वारा निर्धारित अर्हता में कोई अवैधानिकता नहीं है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने दिए निर्देश
प्रशिक्षु शिक्षकों के जब तक सभी पद भर नहीं जाते हैं, अंक गिराकर मेरिट जारी की जाती रहेगी।
टीईटी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन मिलान करने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डायट प्राचार्यों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए थे।
उन्हें बताया गया कि अब तक 44024 प्रशिक्षु शिक्षक के पद भर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीसरे चरण की मेरिट 27 फरवरी तक हर हाल में जारी कर दी जाए।
चौथी मेरिट जारी कर भरे जाएंगे पद
उन्होंने यह भी कहा कि मेरिट जारी करने के बाद भी यदि पद खाली रह जाते हैं तो चौथी मेरिट जारी करते हुए इन्हें भरा जाए।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डायट प्राचार्यों से समन्वय करके खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव बेसिक शिक्षा के अलावा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह व बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा भी उपस्थित थे।
कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कन्नौज के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके यहां फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे तीन अभ्यर्थी प्रशिक्षु शिक्षक बनने में सफल हो गए थे। तीनों का चयन निरस्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है।