लखनऊ में एक डीआईजी ने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर कक्षा तीन में पढ़ने वाले उनके आठ वर्षीय बेटे को एक हजार से अधिक छात्रों के सामने अपमानित करने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के बाद, डीआईजी की शिकायत पर पीजीआई थाने में किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में रहने वाले एक डीआईजी ने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर अपने आठ वर्षीय बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डीआईजी की शिकायत पर पीजीआई थाने में 11 नवंबर को तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डीआईजी का बेटा स्कूल में कक्षा तीन का छात्र है। आरोप है कि 15 अक्तूबर को रोबोटिक्स की कक्षा के दौरान एक सीनियर छात्र ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इसकी जानकारी मिलने पर डीआईजी ने अगले दिन प्रधानाचार्य और काउंसलर से शिकायत की और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने के लिए कहा।
आरोप है कि फुटेज की जांच करने के बजाय प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक बच्चे को आरोपी छात्र की पहचान कराने के लिए कक्षा पांच से आठ तक के सभी सेक्शन में ले गए। इस दौरान उसे एक हजार से अधिक छात्रों के सामने जाना पड़ा। डीआईजी का दावा है कि स्कूल प्रबंधन को पहले से पता था कि रोबोटिक्स के सीनियर छात्र उस दिन बाहरी प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे। डीआईजी के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन की इस कार्रवाई से उनका बेटा मानसिक रूप से आहत हुआ। शिक्षकों और सहपाठियों के बीच उसका मजाक भी उड़ाया गया।
शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप
डीआईजी ने जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और स्कूल सोसाइटी व प्रबंधन समिति के चार वरिष्ठ पदाधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि प्रबंधन ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया और परिवार पर शिकायत वापस लेने व समझौता करने का दबाव बनाया।
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स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज डीआईजी ने 28 अक्तूबर को पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 11 नवंबर को प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पीजीआई थाना प्रभारी ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।