वाह रे स्मार्ट सिटी! खाते में पड़े है करोड़ों रुपये, काम के नाम पर एक कदम भी नहीं बढ़े

शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद में सुस्ती पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 15 दिन में काम की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट भी तलब की है।

दो साल पहले लखनऊ को स्मार्ट सिटी योजना में चुना गया था। उस समय उम्मीद जगी थी अब पूरा शहर चमक जाएगा। राजधानी को स्मार्ट बनाने को लेकर जो 2055 करोड़ का बजट तैयार किया गया है, उसमें करीब 1700 करोड़ के काम अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या अन्य दूसरी योजना के जरिये होने हैं। ये काम दूसरे विभागों को कराने हैं। 

स्मार्ट सिटी योजना के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से दो साल में 374 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया गया है। लेकिन सुस्त सरकारी सिस्टम अब तक विकास की एक ईंट भी नहीं रख सका है। जारी बजट की एक प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं हो सकी।