मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है। सभी सांसद व विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। जनता से संपर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यंत उपयोगी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज पावन अयोध्या, काशी और मथुरा अपने पुरातन वैभव के साथ वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। जनभावना के अनुरूप राज्य सरकार ने मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर मथुरा-वृंदावन के समग्र विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता में है। स्थानीय सांसद व विधायक गण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहें।
ब्रज क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को पूरी तत्परता से समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। परिक्रमा पथ से जुड़े गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करना चाहिए। शासन स्तर से भी इस संबंध में कार्य किया जाएगा। प्रदेश में संचालित निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में आज 9 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किये गए हैं। गोवंश पालन के इच्छुक किसानों को ₹900 प्रतिमाह दिए जाने की योजना के भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सांसद व विधायक गण ऐसी योजनाओं में रुचि लेते हुए आम जन को इनसे जोड़ने का प्रयास करें।
निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता वृद्धि भी की जा रही है। हम विकास खंड स्तर पर बड़े गोवंश आश्रय स्थल भी तैयार करा रहे हैं। सांसद-विधायक गण को इस परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए सहयोग करना चाहिए। जनभावना का सम्मान करते हुए आगरा में छत्रपति शिवाजी स्मारक की स्थापना कराया जाना चाहिए। सांसद व विधायक गणों को इस संबंध में संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए बेहतर कार्ययोजना तैयार करानी चाहिए। राज्य सरकार से हर संभव सहयोग दी जायेगी।
किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार को शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की स्पष्ट मंशा है कि थाना व तहसील दिवसों पर आने वाली शिकायतों का समुचित समाधान हो। जनप्रतिनिधि गण स्वयं यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां आने वाली शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण हो। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है।