पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेल चोरी के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार फिर सक्रिय हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार देर शाम मुख्य सचिव राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, डीजीपी सुलखान सिंह, एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश और एसएसपी अमित पाठक व खाद्य एवं रसद विभाग के साथ तेल कंपनियों के अफसरों को तलब किया।
सीएम ने जांच में सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए अफसरों को बहानेबाजी से बाज आने को कहा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि 25 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में वे सरकार का पक्ष रखें और बताएं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पेट्रोल पंपों की जांच कर रही है।
सीएम ने तेल कंपनियों के अफसरों को फटकार लगाते हुए सभी अधिकारियों की भूमिका की जानकारी ली। कंपनी के अधिकारियों ने सीएम को बताया कि डिस्पेंसिंग यूनिट में क्या है इस बारे में या तो टेक्नीशियन को जानकारी होती है या फिर बांट-माप विभाग के अधिकारी को।
कंपनियों की जांच के लिए दिए आदेश
इस पर आईजी एसटीएफ ने कहा कि घटतौली पर तेल का स्टाक निर्धारित उपलब्धता से अधिक होता है जिसे ऑयल कंपनियां आसानी से पकड़ सकती हैं।
आईजी की बात से सहमत मुख्यमंत्री ने कंपनियों को आड़े हाथ लेते हुए प्रभावी जांच के निर्देश दिए। एसटीएफ ने सीएम को बताया कि सिर्फ यूपी में ही नहीं देश के कई हिस्सों में भी चिप से तेल चोरी हो रही है।
बैठक के दौरान सीएम को बताया गया कि एसटीएफ को जांच से नहीं रोका गया है। इस मामले में कोर्ट को गुमराह किया गया है कि एसटीएफ को जांच से हटा दिया गया है।
जबकि एसटीएफ के सीमित संसाधनों को देखते हुए उसे सहायक की भूमिका में रखा गया है।
चिप मिलने पर पंप संचालकों को गिरफ्तार करें
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सीएम ने कहा कि जहां-जहां चिप के जरिए घटतौली हो रही है उन पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चोरी करने वालों को किसी भी कीमत बख्शा न जाए। इस दौरान सीएम को बताया गया कि अब तक 1800 पेट्रोल पंपों की जांच की गई है।
पेट्रोलियम मंत्री को भेजी जाएगी एसटीएफ की एडवाइजरी
पेट्रोल चोरी रोकने के लिए एसटीएफ की ओर से दी गई एडवाइजरी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भी भेजी जाएगी और इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा। शासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए हैं।