प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने वाले समीक्षा अधिकारी को चार्जशीट दे दी गई है। प्रकरण की जांच के लिए जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में समीक्षा अधिकारी राम विरज रावत ने पांच अक्तूबर 2019 को अपने फसेबुक पेज पर एक पोस्ट की थी। इसमें कहा गया था- ‘‘ उप्र. सरकार (योगी सरकार) ने एक आदेश पारित किया है कि एससी-एसटी छात्रा जो इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं।
किसी भी प्राइवेट कालेज से बीटेक, बीसीए, बीएड, बीटीसी या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उनको स्कालरशिप नहीं मिलेगी और न ही फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी।
यह तुगलकी फरमान एससी-एसटी वर्ग के लिए अभिशाप है। सरकार की मंशा है कि यह एससी-एसटी समाज किसी भी हालत में शिक्षा न ग्रहण करने पाए और इन्हें गुलाम बना कर रखा जाए।’’