विधानसभा सत्र: योगी बोले- सात लाख नौकरियां दीं, बनाए डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षक, शिक्षामित्रों पर तोड़ी चुप्पी

विधानसभा में नियम-56 के तहत सपा के मनोज कुमार पारस ने प्रदेश में बोरेजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 4.50 लाख से अधिक पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 2019 के बाद से भर्ती नहीं हुई। पंकज पटेल ने कहा प्रदेश में 20 लाख से अधिक बीटीसी और 15 लाख बीएड प्रशिक्षित युवक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 78 हजार से अधिक पद खाली है। सपा की पूजा सरोज ने भी कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से युवा निराश है। स्वास्थ्य विभाग में भारी संख्या में विभिन्न संवर्गो के पद खाली हैं। इस वजह से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है।

विपक्ष के इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया गया यह मुद्दा महत्वपूर्ण व संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष के आंकड़े वास्तविकता से परे है। उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए सही तथ्य रखने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा शिक्षा से जुड़े बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नया उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार है और जल्द ही भर्ती शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में ही 1.60 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। यह वही भर्तियां हैं, जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण नहीं भरी जा सकी थीं। 1.56 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है।

बेरोजगारी को बड़ी चुनौती बताते हुए सीएम ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 56 से 60 फीसदी आबादी वर्किंग फोर्स युवा है। पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा व अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम -2024 को पारित किया। शिक्षकों की भर्ती न होने संबंधी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि हाल में ही 69000 शिक्षकों की और इससे पहले 68500 शिक्षकों की भर्ती हुई है।

योगी ने सपा को घेरते हुए कहा कि सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया था । शिक्षामित्रों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें निश्चित मानदेय पर रखा है। 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड व उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है।