राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सेक्टर के जुड़े विभिन्न कार्यालय के लिए वेतन मद में भी अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया गया है। इसके तहत विद्युत नियामक आयोग में वेतन के लिए 75 लाख के बजट की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ विद्युत सुरक्षा निदेशालय में सात वाहनों की खरीद के लिए 80 लाख की व्यवस्था की गई है। निदेशालय में वाहनों की व्यवस्था न होने से बिजली सुरक्षा जांच संबंधी कार्य प्रभावित होते रहे हैं।
प्रदेश में किसानों को अप्रैल 2023 से निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार ने निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली के लिए 8,15,19,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे कृषि फीडर किसानों को आगे भी निशुल्क बिजली उपलब्ध कराते रहेंगे।
चार्जिंग स्टेशन के लिए बजट प्रावधान
प्रदेश सरकार की ओर से ई-वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की है।