गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 करोड़ वसूली लक्ष्य के मुकाबले 844 करोड़ की वसूली की। थाने स्तर पर 15 हजार टॉप टेन अपराधियों को चिह्नित करने के लक्ष्य की तुलना में विभाग ने 16158 अपराधियों को चिह्नित करने का दावा किया है। पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9534 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरा करने का लक्ष्य था। इस कवायद में 12 जून को अंतिम परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन चयनितों को अब तक न नियुक्ति मिली है और न ही प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इसमें अभी भी कम से कम तीन महीने का समय लगेगा।
अब 10 मिनट में पहुंचती है 112
पॉक्सो एक्ट में 1000 अभियुक्तों को सजा दिलाने के लक्ष्य की तुलना में 1546 अभियुक्तों को सजा दिलाने का दावा किया गया है। प्रदेश भर में थानों
पर साइबर डेस्क स्थापित करने और यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को 10 मिनट करने, प्रदेश में पांच नई बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाएड तथा एडवांस सिक्योरिटी चेक की 10 टीम के लिए जनशक्ति चिह्नित करने, अयोध्या में एसटीएफ यूनिट का गठन, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का अपराध शाखा में विलय और ई अभियोजन मोबाइल एप विकसित करने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया गया है।
सात बिंदु में से एक भी नहीं हुआ पूरा
आवास विभाग द्वारा सरकार के 100 दिन के लिए तैयार किए गए लक्ष्य में शामिल सात बिंदुओं में से एक भी पूरा नहीं हो सका है। अलबत्ता एक उपविधि, दो नियमावली और दो नीतियों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इनमें कई नीतियों व उपविधि को जल्द ही कैबिनेट में रखकर मंजूरी दिलाने की तैयारी। वहीं एक नीति के संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।