प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहे जन सेवा केंद्रों पर हर सेवा के लिए अब 10 रुपये अधिक देने होंगे। इसमें प्रति सेवा के लिए 20 के बजाय 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं, जनसेवा केंद्र संचालक की आय बढ़ाने के लिए अब उसे प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये मिलेंगे।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सीएससी 2.0 के तहत प्रदेश के 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर कुल 63119 जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) चल रहे हैं।
पूरे प्रदेश में 1.50 लाख जनसेवा केंद्र खोले जाएंगे। अभी सभी 75 जिलों में पीपीपी मॉडल पर कुल 63119 जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) चल रहे हैं।
अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र और प्रति 10 हजार आबादी पर न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र हैं। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक 10,000 की आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इससे 4.50 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि जन सेवा केंद्र संचालन की नई निविदा प्रक्रिया (सीएससी-3.0) के तहत प्रत्येक जिले में दो-दो डिस्ट्रिस्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में दो-दो डीएसपी संस्थाओं के चयन से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। जनसेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर युवा उद्यमियों को स्वरोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का लाभ प्राप्त हो रहा है। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के 35 विभागों की 258 शासकीय सेवाएं आम लोगों को उनके नजदीकी स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।