अपराधियों से जब्त हथियार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने डीजीपी एवं गृह सचिव को तलब किया

न्यायमूर्ति केपी देव की पीठ ने एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव एवं डीजीपी को इस सिलसिले में तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार के इन अधिकारियों से पूछा है कि दोषियों को सजा मिलने के बाद जब्त हथियारों को नष्ट करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

राज्य में कितने, कब एवं किस तरह के हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों अधिकारियों को इसकी विस्तृत रिपोर्ट के साथ एक नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है।