चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में हाजिर न होने पर राहुल के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आदेश को कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने चाईबासा की एक अदालत की ओर से राहुल के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।
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दरअसल, चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में हाजिर न होने पर राहुल के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आदेश को कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 30 दिनों की रोक लगा दी।
क्या है मामला?
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। चाईबासा के प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के दायर याचिका में कहा कि राहुल के बयान अपमानजनक थे और इससे संबंधित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि राहुल ने जानबूझकर अमित शाह की छवि खराब करने के लिए ऐसा बयान दिया था।