मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य से मजदूरों के रूप में भारी पलायन एक बड़ी चुनौती है। राज्य में सचिवालय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को वांछित मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से राज्य को प्रगतिशील पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। आर्यभट्ट सभागार में रविवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की एक बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद देश के पिछड़े राज्यों में से एक है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि राज्य से मजदूरों के रूप में भारी पलायन एक बड़ी चुनौती है। राज्य में सचिवालय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को वांछित मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने इस संबंध में एक आयोग का गठन किया है।
इस दौरान संघ के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने प्रखंड व तहसील स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों की सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधा जैसी विभिन्न मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी और इन्हें लागू करेगी।