झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला लिया है कि कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। एक अधिकारी का कहना है कि योजना के तहत ऋण का दायरा 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
‘करीब 1.91 लाख किसानों को मिलेगा फायदा’
झारखंड मंत्रिमंडल की सचिव वंदना दादेल ने कहा, ‘बैठक में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।’ उधर, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे करीब 1.91 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने फसल ऋण पर 50,000 रुपये की माफी की घोषणा की थी। उस दौरान सरकार ने 4.73 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ किया था। कृषि विभाग के अधिकारी ने अनुसार, उस दौरान बैकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए गए थे।
बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर
बताया गया है कि झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें से एक प्रस्ताव ‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000’ में संशोधन से भी जुड़ा है। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित सभी मामलों को कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग को स्थानांतरित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में आदिवासी लोगों के गांवों के ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय दोगुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वंदना दादेल ने कहा मानकी और मुंडा समुदाय के लोगों को मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अलावा इन गांवों के ग्राम प्रधानों को अब 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। उधर, डाकुआ समुदाय के लोगों का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
एयर एंबुलेस का किराया भी कम हुआ
झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस सेवा का किराया 50 प्रतिशत तक कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब तक एयर एंबुलेस से रांची से दिल्ली आने के लिए पांच लाख रुपये दिए जाते थे। इसे अब 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है। दादेल ने कहा कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।