सर्वोच्च अदालत ने जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोवीजंस) अधिनियम 2010 के तहत रिट कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश को परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
परिवहन विभाग में अस्थायी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की ओर से नियमित करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी नियुक्ति यदि स्वीकृत पद पर हुई है और सात वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला कर्मी उस पद से संबंधित योग्यता रखता है तो वह नियमितीकरण का हकदार है।
विज्ञापन
सर्वोच्च अदालत ने जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोवीजंस) अधिनियम 2010 के तहत रिट कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश को परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमआर शाह और बीवी नागरथना की खंडपीठ ने परिवहन विभाग और कर्मचारियों के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद अपील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पाया कि संबंधित अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत पदों पर यदि अस्थायी नियुक्ति की गई है और तैनात कर्मी के पास उस पद के लिए निर्धारित योग्यता है। उसने सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो वह नियमितीकरण का हकदार है।
विज्ञापन
हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अस्थायी कर्मी का कार्यकाल सात वर्ष से अधिक हो गया है, तब भी उसका नियमित सेवाकाल स्थायी नियुक्ति होने के दिन से ही माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का रिकॉर्ड स्पष्ट कर रहा है कि याची कर्मचारी स्वीकृत पदों पर ही सेवाएं दे रहे हैं और वे सात वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। जेएनएफ