'मोदी सरकार लैंड बिल को पहले कश्मीर में लागू करवाए'

श‌िवसेना में आगे कहा गया क‌ि सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि कि जरुरत पड़ती है इसके लिए जमीन अधिग्रहित करना पड़ता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि इस विकास के लिए सबसे ज्यादा जरुरत जम्मू कश्मीर को है। जम्मू-कश्मीर में अस्पताल उद्योग जैसी कोई परियोजना नहीं है, लेकिन धारा 370 के मुताबिक वहां कोई इंच भर भी जगह नहीं ले सकता।

हिंदुस्तानी संसद से पास हुआ कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं। जाहिर है जमीन छीनने की जो हिम्मत सरकार जैतापुर के लिए दिखा रही है, वह हिम्मत जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दिखा पा रही है। अगर जमीन लेनी ही है   सिर्फ अपने किसानों की, उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है।

सरकार को अगर कानून लादना ही है तो जम्मू कश्मीर से शुरू करे। पर वहां के मामले पर सरकार हाथ खड़े कर के कह देती है कि यह नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर सिर्फ हमारे मानचित्र में है पर वहां हमारे कानून का राज नहीं है। इस तथ्य पर सरकार ने एक बार फिर मुहर लगा दी है।