राज्य कैबिनेट ने 18 सितंबर वीरवार से श्रीनगर में नागरिक सचिवालय को खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कश्मीर घाटी में शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विभागों में शनिवार और रविवार को दरबार मूव होने तक छुट्टी नहीं करने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कबीना की बैठक में रियासत में बाढ़ से लोगों के जानमाल की हानि के अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान पर गहरा दुख प्रकट किया गया और प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए लोगों के जीवन को फिर से सुखमय बनाने और निजी, सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता जर्ताई गई।
इस अवसर पर मुश्किल के समय में सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ और सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग की सराहना की गई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया कि वह एसडीआरएफ नियमों में राज्य को रियायत प्रदान करें, ताकि राज्य सरकार बेहतर तरीके से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर पाए।
श्रीनगर में साफ-सफाई के अभियान में तेजी लाने के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत क्षेत्रों को तीन हिस्सों में बांटकर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को साफ-सफाई अभियान का प्रभारी बनाए जाने का फैसला लिया गया।
इनमें उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शेख मुश्ताक अहमद, श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर डा. जीएन कासबा और जेएंडके केबल कार कारपोरेशन के प्रबंधक निदेशक तुफेल मट्टू शामिल हैं, ताकि बेहतर तरीके से अभियान चल सके।