जम्मू-कश्मीर सरकार ने समय की पाबंदी को लेकर कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रशासनिक सचिवों को कर्मचारियो की हाजिरी रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग में भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
कोरोना काल में नागरिक सचिवालय के कई कर्मचारियों के समय पर ड्यूटी पर न आने और अनधिकृत तौर पर गैर हाजिरी रहने के मामलों का जम्मू कश्मीर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने 15 नवंबर से समय पर दफ्तर न आने वाले सचिवालय कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों का वेतन काटने के अलावा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। इसके अलावा समयसारिणी के तहत कार्यालयों में कामकाज के मामले में भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह सोमवार 15 नवंबर से सुबह 11 बजे तक विभागीय स्तर पर सचिवालय के कर्मचारियो की हाजिरी रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग को मुहैया करवा दें। इसके लिए विभाग स्तर पर एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के तौर पर तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
संपर्क अधिकारी अंडर सेक्रेटरी स्तर के पद का अधिकारी रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंडर सेक्रेटरी रियाज उल हक की तरफ से बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अनधिकृत तौर पर गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों के अलावा समयसारिणी के तहत कार्यालय न आने वाले कर्मचारियों पर अब गाज गिरेगी। ऐसे कर्मचारियों का वेतन काटने के अलावा उन्हें कारण बताओ नोटिस का संतोष जनक जवाब न देने पर उन्हें निलंबित भी किया जा सकता हैं।