जम्मू। चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए जम्मू में एक बड़ी पीएसयू इकाई स्थापित करने पर जोर दिया है। सदस्यों का कहना है कि स्थानीय परियोजनाओं सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर व पुल आदि के निर्माण में स्थानीय ठेकेदारों और डीलरों को अन्य राज्यों से आवश्यक स्टील का आयात करना पड़ रहा है। इसके लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जम्मू में पीएसयू इकाई लगाकार रोजगार के साथ ठेकेदारों और डीलरों की मांग को पूरा करे। इस संबंध में चैंबर के शिष्टमंडल ने प्रधान अरुण गुप्ता के नेतृत्व में केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रधान ने कहा कि जम्मू में स्थित स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के यार्ड से प्रदेश में आपूर्ति होती है, लेकिन सीमित स्टाक के कारण दिक्कत हो रही है। इसके लिए सभी स्टाक भारतीय इस्पात के यार्ड में उपलब्ध हों, ताकि पंजीकृत इकाइयां इसका लाभ उठा सकें। जीएसटी से पहले स्थानीय स्क्रैप सिकाप के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिसमें वैड के लिए काल्पनिक प्रविष्टि थी। हालांकि जीएसटी के बाद आयरन स्क्रैप पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अवैध चालान लिए जा रहे हैं, जिससे द्वितीय इस्पात निर्माताओं को माल की उच्च लागत के साथ कानूनी उलझन में डाल दिया गया है। इस खतरे को रोकने के लिए स्क्रैप पर 5 फीसदी जीएसटी लगना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि चैंबर की जायज मांगों पर गौर किया जाएगा।