अखनूर। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिले करीब दो साल से अधिक समय होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से अधिकतर कानून लागू किए गए हैं। मगर प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने पर पिछड़ी जाति के युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर पिछड़ी जाति के लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। जम्मू-कश्मीर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, ताकि क्षेत्र में पिछले कई साल से अनदेखी को पिछड़ी जाति युवाओं को अपना अधिकार मिल सके।
पिछड़ी जाति के रवि कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने पर पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ युवाओं नहीं मिल पा रहा। जबकि देश के अधिकतर राज्यों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हैं। उन्होंने बताया मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की गई जो पिछड़ी जाति के लोगों की अपेक्षा की जा रही है। मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की जाए।
युवा अश्वनी कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने पर पिछड़ी जाति के युवाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। युवा भी सरकारी नौकरी का लाभ ले सकेंगे। ऐसे में देश के कई कानून लागू होने पर जम्मू-कश्मीर में भी 27 प्रतिशत आरक्षण कानून लागू नहीं किया जाएगा।