कोविड महामारी के कारण धीमी हुई भर्ती प्रक्रिया को एक नई गति देते हुए उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप-राज्यपाल ने पुलिस, जेल और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभागों में सभी अराजपत्रित स्तर के पदों की चयन प्रक्रिया का जिम्मा सेवा चयन बोर्ड को सौंपा है। चयन लिखित और शारीरिक परीक्षण पर आधारित होगा। शारीरिक परीक्षण के लिए समिति सरकार के परामर्श से एसएसबी द्वारा गठित की जाएगी। पारदर्शिता के उद्देश्य से फिटनेस परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी।
उप-राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार बैक टू विलेज कार्यक्रम के अगले चरण के तहत वित्तीय सहायता के लिए 50,000 युवाओं तक पहुंचने की योजना बना रही है, विवरण जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कहा कि, आज की तारीख में, जम्मू-कश्मीर बैंक ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के 19,600 युवाओं को 340 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों के लिए भी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।