उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हैदरपोरा मुठभेड़ मामले का सच चार से पांच दिन के भीतर सबके सामने होगा। इसमें जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर के चांदनगर गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे एलजी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर हटकर विषय पर बोलने का नहीं है, लेकिन वह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है।
टारगेट किलिंग पर उन्होंने कहा कि जो भी इन घटनाओं के पीछे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सिख समुदाय की ओर से पंजाब को राजभाषा का दर्जा देने की मांग का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा कि आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 में पंजाबी शामिल नहीं की गई है, लेकिन इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
फारूक ने कहा-कानून का शासन बना रहे
पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि जम्मू-कश्मीर में कानून का शासन बना रहे और हैदरपोरा मुठभेड़ में नागरिकों की हत्या में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। पीएजीडी के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र को शुक्रवार को मीडिया को जारी किया ।
न्यायिक जांच हो: मीर
जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने शुक्रवार को कहा कि हैदरपोरा मामले में मजिस्ट्रियल जांच की जगह न्यायिक जांच होनी चाहिए। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का आदेश वारदात पर परदा डालने का काम है।