जेके सिविक लॉ संशोधन बिल को राज्यपाल एनएन वोहरा ने दी मंजूरी

इस बिल के पारित होने से जम्मू, श्रीनगर और कटड़ा में अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिल सकेगी।  जम्मू, श्रीनगर और कटड़ा के मास्टर प्लान की समीक्षा का कार्य चल रहा है लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से डेडलाइन पूरा होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

जम्मू कश्मीर सिविक लॉ विशेष प्रावधान अधिनियम 2014 का विस्तार जो कि 31 मार्च 2017 तक के लिए ही था। अब इसे 30 सितंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया है ताकि अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए तैयार की जा रही नीति को लागू किया सके।