जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) के मामले में केंद्रशासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रशासित प्रदेश की श्रेणी में पहली बार किए गए मूल्यांकन में जम्मू-कश्मीर ने करीब 90 फीसदी सेवाओं का पालन किया है। इसकी जानकारी रविवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट से हुई।
डॉ. जितेंद्र सोमवार को रिपोर्ट जारी करेंगे
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को एनईएसडीए-2021 रिपोर्ट जारी करेंगे। इसमें सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और सुधारने का सुझाव दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू-कश्मीर का पहली बार मूल्यांकन किया गया है।
मेघालय और नगालैंड का ई-सेवा पोर्टल प्रमुख राज्य पोर्टल
इसने छह क्षेत्रों के लिए सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। मेघालय और नगालैंड का ई-सेवा पोर्टल प्रमुख राज्य पोर्टल हैं जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ शीर्ष पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर 90 फीसदी के समग्र अनुपालन के साथ शीर्ष स्थान पर है।
यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों ने 85 फीसदी से अधिक किया अनुपालन
अन्य राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में 85 फीसदी से अधिक सेवा अनुपालन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सबसे अधिक है।
इन राज्यों ने किया सुधार
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सेवा पोर्टल में शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों मेघालय और त्रिपुरा ने सभी छह क्षेत्रों में एनईएसडीए 2019 की तुलना में सुधार किया है। अन्य राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु के समग्र स्कोर में 2019 की तुलना में 2021 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, गोवा और ओडिशा ने भी अपनी सेवाओं के अनुपालन में 100 प्रतिशत सुधार किया है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान अपनी सेवा पोर्टलों के लिए सभी पैमानों पर 75 फीसदी से अधिक अनुपालन के साथ अग्रणी राज्य हैं।
तीन साल पहले हुआ एनईएसडीए का गठन
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-गवर्नेंस के प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता के लिए अपने जनादेश के तहत 2019 में एनईएसडीए का गठन किया था। एनईएसडीए संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है। डीएआरपीजी ने जनवरी 2021 में दूसरी बार एनईएसडीए अध्ययन किया।