जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर गिरकर 11 फीसदी पहुंच गई है। अब इसे पांच फीसदी के स्तर पर लाने का लक्ष्य है, जिसे लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने यह जानकारी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से साझा की। अधीनस्थ विधायिका की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मुख्य सचिव समेत विभिन्न अफसरों ने व्यवस्थाओं से जुड़े आंकड़े और जानकारी रखी।
मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त से प्रदेश में यूथ मिशन के तहत 4500 यूथ क्लब सक्रिय हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। जिला विकास परिषदों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी खजाने से खर्च होने वाली एक-एक पाई का हिसाब रखा जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, राज्य सभा के अन्य सदस्यों में वंदना चौहान, दुष्यंत गौतम, डॉ. विकास महात्मे, सुरेंद्र सिंह नागर, राम विचार नेतम, डॉ. अमर पटानायक, डॉ. बंदा प्रकाश, जीवीआई नरसिम्हा राव, तिरुची सिवा, प्रदीप तामता और विवेक के तनखा शामिल थे।
देश भर में सबसे स्वच्छ शहर बनाया जाए श्रीनगर
संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने श्रीनगर को देश भर में सबसे स्वच्छ हिल स्टेशन बनाने पर जोर दिया है। समिति सदस्यों ने श्रीनगर नगर निगम की ओर से शुरू किए गए संडे फॉर श्रीनगर अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अभियान देश भर में लागू किया जाना चाहिए। नगर निगम की ओर से बताया गया कि संडे फॉर श्रीनगर अभियान के तहत रविवार के दिन कचरा एकत्रित करने और उसके प्रबंधन के विशेष प्रयास किए जाते हैं।
वहीं, वन विभाग के सचिव संजीव वर्मा ने कहा कि डल, वुलर, मानसर और सुरुईंसर झील के पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कचरा निस्तारण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
छोटे कारोबार पर बैंक प्राथमिकता से दें कर्ज
समिति सदस्यों ने कहा कि छोटे कारोबार पर बैंक प्राथमिकता से कर्ज दें। यह सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है। बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि कर्ज आवंटन के समय रोजगार सृजन के पहलु पर विशेष ध्यान दिया जाए।