जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जम्मू आईटी ढांचे के विकास और ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। इसके लिए सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रेमा पुरी और आईआईटी जम्मू निदेशक प्रो. मनोज सिंह गौर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत डिजाइन, सॉफ्टवेयर सेवा के विकास, साइबर सुरक्षा, साइबर अनुपालन के लिए क्षमता निर्माण और आईटी नीतियों की दिशा में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता पर काम होगा।
सोमवार को राजभवन में हुए कार्यक्रम में उप-राज्यपाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य सेवाओं को आसान, प्रभावी करने के साथ फेस और पेपर लेस करना है। इस समझौते से इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। उप-राज्यपाल ने सरकार की डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी वेबसाइटों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने को कहा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के लिए सामुदायिक निगरानी उपकरण विकसित करने पर भी जोर दिया।
नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेस्मेंट रिपोर्ट में प्रदेश के शीर्ष स्थान पर रहने पर उन्होंने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रशंसा की। उपराज्यपाल ने सभी ई-गवर्नेंस सेवाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा। इस दौरान विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।