सीमांत गांवों का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होगा-उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने झिड़ी में बाबा जित्तो के मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि सीमांत गांव का विकास राष्ट्र के विकास का मुख्य स्तंभ है। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आधुनिक कृषि और कृषि आधारित लघु स्तरीय व ग्राम उद्योगों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीआरआई स्थानीय आबादी की जरूरतों के अनुसार जिला योजनाओं के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। पंचायती राज संस्थाओं के सहभागी विकास और प्रभावी सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई परियोजनाओं के साथ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा किया गया है। जिला पूंजीगत व्यय में सीमावर्ती गांवों में 1158 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। पिछले डेढ़ वर्ष में अभूतपूर्व शासन सुधार किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में 9200 परियोजनाओं के मुकाबले पिछले वित्त वर्ष में 50 हजार से अधिक योजनाएं पूरी की गई हैं। प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक राशि दी गई है। बताया गया कि बीएसएफ क्षेत्र के 80 युवाओं को कौशल विकास में सहयोग करेगी। इसके अलावा 35 युवा भारत दर्शन यात्रा में हिस्सा लेंगे। स्थानीय युवाओं को अर्धसैनिक और सीआरपीएफभर्ती के लिए तैयारियों में सहायता प्रदान की जाएगी। उपराज्यपाल ने पीआरआई सदस्यों के साथ बातचीत के साथ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण आदि मौजूद रहे।
ई किराया आवेदन प्रक्रिया शुरू
उपराज्यपाल ने जम्मू जिले के सभी जमींदारों के खातों में सीधे धन हस्तांतरण के लिए एक ई किराया आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया, जिससे लगभग 30 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनकी भूमि का उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है।