जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जिला स्तरीय शासन में सुधार के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करता है।
जम्मू कन्वेशन सेंटर में पत्रकार वार्ता में श्रीनिवास ने कहा कि सूचकांक को जम्मू-कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से प्राप्त सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शासन मॉडल में विविधता को मापने वाले सूचकांक की अवधारणा और इसके निर्माण को साकार किया है। यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तर पर शासन के समान मानदंड के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा, इससे पहले 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक जारी किया था। सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार जम्मू-कश्मीर ने 2019 से 2021 की अवधि में सुशासन संकेतकों में 3.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।
वाणिज्य व उद्योग, कृषि व इससे संबंध क्षेत्र, सार्वजनिक अवसंरचना व उपयोगिताओं, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में राज्य का ठोस प्रदर्शन देखा गया है। वहीं, व्यापार करने में सुगमता, कर संग्रहण, कौशल, प्रशिक्षण प्रदान करने, ग्रामीण बस्तियों से जुड़ाव, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और सभी के लिए आवास में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दोषी सिद्ध करने की देर, अदालती मामलो के निपटारे और महिला पुलिस कर्मियो के अनुपात में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर शासन में ठोस प्रदर्शन की इस पृष्ठभूमि में जम्मू और कश्मीर सरकार की जिला स्तर पर शासन के मानदंड की पहल काफी महत्व रखती है।