बेरोजगारी दर घटाने के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की जारी रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 21.6 फीसदी बेरोजगारी दर है, जो देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश सरकार पिछले एक साल में कुल 10 हजार के करीब युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी दे सकी है, इनमें चतुर्थ श्रेणी के आठ हजार से अधिक और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एक हजार से अधिक पद भरे गए हैं। निजी क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। पिछले वर्ष प्रदेश में बेरोजगारी दर 15 फीसदी थी, जो इस वर्ष बढ़कर 21.6 फीसदी हो गई है। यानी पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा रोजगार मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई सभी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं।
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निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए बन रहा पोटर्ल
इच्छुक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिले, इसके लिए रोजगार विभाग एक पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसमें युवा रोजगार के विभिन्न अवसरों को देख सकेंगे। वहीं रोजगार देने वाली संस्थाएं युवाओं की योग्यता देखकर उन्हें रोजगार देगी। रोजगार विभाग पोर्टल बनाने पर काम कर रहा है और जल्द इसे शुरू किया जाएगा। रोजगार विभाग के निदेशक नासीर अहमद वानी ने कहा कि पोटर्ल पर काम चल रहा है और जल्द इसे शुरू किया जाएगा।
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युवाओं की कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए टाटा समूह से करार
निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए सरकार का युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर है। युवाओं की कौशल दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार ने टाटा समूह के साथ जम्मू और बारामुला जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आविष्कार, नवाचार, ऊष्मायन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआईआईटी) की शुरुआत की है। इसमें युवाओं की कौशल दक्षता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए प्रदेश कौशल विकास विकास विभाग पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर गांवों में जागरूकता कैंप का आयोजन करेगा, जिसमें युवाओं को विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा।