कश्मीर घाटी में आठ स्थानों पर सीआरपीएफ बटालियनों के कैंप बनाने के लिए 524 कनाल और 11 मरला भूमि हस्तांतरण करने के प्रस्ताव को प्रशासिनक परिषद ने मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य भूमि को ट्रांसफर करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
प्रस्ताव के अनुसार, अनंतनाग जिले की तहसील शंगुस के गांव बराह, पहलगाम तहसील के गांव जुमो, बिजबिहाड़ा तहसील के गांव सुबहानपहाड़ी, शोपियां जिले की तहसील कीगाम के गांव एलोपोरा शेखपोरा, गांव जावूरा बदरहामा, पुलवामा जिले की तहसील काकापोरा के गांव उकहो, पांपोर तहसील के गांव कदलाबल और पुलवामा जिले की तहसील पुलवामा के गांव कोइल में सीआरपीएफ की तरफ से बटालियनों की कैंपिंग का निर्माण किया जाएगा।
कश्मीरी विस्थापित कर्मियों के लिए तीन जिलों में बनेंगे आवास
प्रशासनिक परिषद ने इसके अलावा प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए कुपवाड़ा, बारामुला और बडगाम एक बीएचके टेनमेंट के निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के पक्ष में 122 कनाल भूमि के ट्रांसफर को मंजूरी प्रदान की हैं।
उधमपुर में नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय के लिए दो कनाल भूमि
प्रशासनिक परिषद ने उधमपुर जिले में नेशनल सैंपल सर्वे आफ इंडिया के उप क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण के लिए दो कनाल भूमि केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हक में 1320000 की राशि का भुगतान करने पर भूमि ट्रांसफर करने मंजूरी प्रदान की हैं। मौजूदा समय में नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय का फील्ड आपरेशन डिविजन के क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू व श्रीनगर में चल रहे हैं। उधमपुर, अनंतनाग और बारामुला जिलों में किराए की इमारतों में उप क्षेत्रीय कार्यालय चल रहे हैं।
हर जिले में होगा लेखा परीक्षा कार्यालय, 54 पद सृजित
प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला लेखा परीक्षा कार्यालयों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 54 पदों को सृजित किया गया है। सरकारी संस्थाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा समय समय पर चरणबद्र तरीके से करवाई जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने इसकी भी मंजूरी दी है।