जम्मू-कश्मीर में साल 2019 से 2022 के बीच बेरोजगारी दर में 1.50 प्रतिशत की कमी आई है। इसका खुलासा संसद के विशेष सत्र में प्रस्तुत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (पीएलएफएस) की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट की खास बात यह है कि कोरोना के बाद से 15 वर्ष या फिर इससे ज्यादा आयु वाले युवाओं में श्रम-रोजगार में रुझान बढ़ा है। इनकी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के नए आंकड़े बताते हैं कि यूटी में बेरोजगारी दर वर्ष 2018-2019 में 5.1 प्रतिशत थी और 2019-2020 में बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2020-21 में यह घटकर 5.9 प्रतिशत और 2021-2022 में 5.2 प्रतिशत पर आ गई।
रिपोर्ट में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2018-19 में 5.8 प्रतिशत, 2019-20 में 4.8 प्रतिशत, 2020 में 4.2 प्रतिशत और 2021-22 में यह घटकर 4.1 प्रतिशत रह गई। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है।
युवाओं में काम करने की क्षमता बढ़ी
आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के बाद से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले युवाओं में मेहनत करने की क्षमता बढ़ी है। सामान्य तौर पर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2018-19 में 50.2 प्रतिशत, 2019-20 में 53.5 प्रतिशत, 2020-21 में 55.2 प्रतिशत और 2021-22 में 54.9 प्रतिशत रहा है। साल 2019 से 2021 तक के आंकड़े के अनुसार युवाओं में काम शुरू करने का रुझान बढ़ा है।
सरकार युवाओं को दे रही नौकरी
हाल में शासन की ओर से दी गई जानकारी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पिछले तीन वर्षों में 30 हजार से अधिक सरकारी पद भरे गए हैं, जबकि प्रशासन में अन्य 20 हजार पदों के लिए भर्ती आगामी चार महीनों में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में सभी रिक्त पद अगले छह महीनों में एक बड़े भर्ती अभियान के माध्यम से भरे जाएंगे।