जम्मू-कश्मीर: सौ कनाल कृषि भूमि ही गैर कृषि के लिए दे सकेंगे डीसी

आदेश के अनुसार कृषि भूमि के किसी अन्य गतिविधिय के इस्तेमाल के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन जिला उपायुक्त एक मामले में कितनी भूमि की अनुमति दे सकेंगे, इसे लेकर आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 133-ए के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता था।

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इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 141 के तहत जिला उपायुक्तों के लिए साढ़े 12 एकड़ जमीन को अधिकतम सीमा तय किया जाता है। हालांकि बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना पहले से जारी की है। इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार अधिनियम 1976 के तहत कृषि भूमि के लिए अधिकतम सीमा साढ़े 12 एकड़ कृषि भूमि तय थी, लेकिन कृषि से गैर कृषि भूमि के लिए हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।