जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। कहा कि विद्यार्थियों के हितों का खास ध्यान रखा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर सरकार स्कूलों में सामान्य रूप से कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव करने जा रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में सरकार ने एक जनहित याचिका में अपना पक्ष रखते हुए इस आशय की जानकारी दी। याचिका में उत्तरी कश्मीर के उड़ी से ग्रामीणों ने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट समेत दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।
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सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शाह आमिर ने कहा कि सरकार स्कूलों में फिजिकल रूप से कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए प्रस्तावित करने जा रही है। इसमें विद्यार्थियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। याची पक्ष ने कोर्ट से मांग की थी कि उड़ी में इंटरनेट और टेलिफोन कियोस्क की व्यवस्था संबंधी सरकार को निर्देश दिए जाएं।
न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन को देखते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। एएजी ने कोर्ट में कहा कि ग्रामीणों की याचिका में इंटरनेट व दूरसंचार सुविधा की मांग को लेकर भी सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी।