जम्मू। कौशल विकास विभाग व स्वायत्त संस्थाओं, प्राधिकरणों में 2010 से 2018 की अवधि में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच तथ्यान्वेषण कमेटी करेगी। समिति को फर्जी नियुक्ति कराने वाले लोगों को चिह्नित करने को कहा गया है। साथ ही एक महीने के अंदर जांच पूरी कर 15 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच होगी। इस कमेटी में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव चेयरमैन और आपदा प्रबंधन विभाग और जनजातीय विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है।
वहीं, वित्त विभाग ने भी कई फर्जी आदेशों का हवाला देते हुए सभी विभागाध्यक्षों से सतर्कता बरतने को कहा है। इस संबंध में आदेश जारी कर कहा गया है कि किसी भी आदेश की पहले बारीकी से जांच करने को कहा है। विभाग के पास ऐसे कई जाली आदेशों की शिकायतें मिली है। हाल ही में भर्तियों को लेकर एक जाली आदेश जारी हुआ है। विभागीय स्तर पर ऐसे जाली आदेशों में ढिलाई बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों को अपराध शाखा के पास भेजा जाएगा।