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मार्च तक एक हजार जन औषधि केंद्र खुलेंगे

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जम्मू। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य विभाग को संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से मार्च, 2022 से पहले एक हजार जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में सस्ती और गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के लिए समयबद्ध तरीके से 3500 सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं। मुख्य सचिव ने वीरवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
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बताया गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 16 लाख लाभार्थियों और एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना में 38 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं। मुख्य सचिव ने समर्पित आईईसी अभियानों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की कीमतों, उपलब्धता और गुणवत्ता पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।
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स्कूलों में स्वास्थ्य से जुड़े
कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जम्मू-कश्मीर के सभी प्रमुख अस्पतालों की एनक्यूएपी मान्यता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएं। स्कूली बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी जिलों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ावा देने को कहा गया। स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाए। टेली परामर्श को बढ़ावा देने के साथ गैर संचारी रोगों के लिए जांच को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संकेतकों के साथ देश में एनएचएम के कार्यान्वयन के संबंध में पहले पांच राज्यों/केंद्र शासित में प्रदेश को लाया जाना चाहिए।
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सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को
पोषण वाटिका से जोड़ा जाएगा
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ देश में इसे शीर्ष रैंक में लाने की सलाह दी गई। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि वर्श 2019-20 और 2020-21 के दौरान पीएमएमवीजे के तहत नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। बताया गया कि अक्तूबर के अंत तक 90 फीसदी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका होगी और नवंबर के मध्य तक सभी केंद्रों को पोषण वाटिका से जोड़ दिया जाएगा।
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