दो जिले, तीन लाख की आबादी और बमुश्किल दो सौ करोड़ का सालाना बजट। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट लागू होने के बाद उच्च पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख की यह तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरसने वाले लद्दाख में दो साल के भीतर ही बड़ा बदलाव आ गया है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के बजट से मुश्किल से दो सौ करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से प्रदेश को सालाना करीब छह हजार करोड़ की भारी भरकम फंडिंग हो रही है।
उच्च शिक्षा के लिए लद्दाख छात्रों को जम्मू या कश्मीर घाटी जाना पड़ता था। वर्तमान में लद्दाख के लिए दो विश्वविद्यालय मंजूर हो चुके हैं। इनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है। लद्दाख अब देश का पहला कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनने की राह पर है। वर्ष 2025 तक पूरे लद्दाख को जैविक और कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में तब्दील किया जाएगा। इस दिशा में लद्दाख में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन भी शुरू हो गया है।
पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी
लद्दाख को फिल्म निर्माण जगत में बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में बॉलीवुड के बड़े बैनर की फिल्मों की शूटिंग हुई है। हाल ही में लद्दाख ने देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कर कला क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में छह और मिले डेंगू से संक्रमित, दो दिन में ही सामने आए 14 मामले
एलएसी तक पहुंचने लगा मोबाइल सिगनल
चीन सीमा से सटे इलाकों के अधिकांश गांव संचार सुविधा से वंचित थे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इन दूरदराज इलाकों में मोबाइल टॉवर स्थापित किए जा रहे हैं। यह इलाके साल भर कटे रहते थे।