उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 2021 तक 35000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। वर्तमान में वित्त पोषण के 25000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आ चुके हैं। प्रदेश में 1700 करोड़ रुपये के प्रस्तावों के लिए भूमि स्वीकृत की गई है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दिसंबर 2021 तक 35000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। वर्तमान में वित्त पोषण के 25000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आ चुके हैं। प्रदेश में 1700 करोड़ रुपये के प्रस्तावों के लिए भूमि स्वीकृत की गई है। औद्योगिक संपदा के विकास के लिए निर्धारित 6000 एकड़ भूमि में से 3000 एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपराज्यपाल ने कोविड के दौरान जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए।
उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान 1353 करोड़ रुपये के समग्र पैकेज की घोषणा की गई थी। समावेशी विकास के लिए पर्याप्त राशि खर्च की जा रही है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के लिए जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति 2020 को अधिसूचित किया गया है। जून 2020 में 1935 पर्यटकों से सितंबर 2021 तक यह संख्या बढ़कर 12,82,572 तक पहुंच गई।
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प्रदेश में 73वें, 74वें सांविधानिक संशोधन के साथ पर्यटन, रोजगार पर विशेष ध्यान देने और बड़े पैमाने पर निवेश के लिए 14 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें कृषि व बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, जम्मू-कश्मीर में हस्तशिल्प, पारंपरिक कला का पुनरुद्धार, विरासत स्थलों का विकास, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार अन्य प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम किया जा रहा है।