जम्मू। प्रदेश में ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस के लिए पंजीकरण की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सरकार ने केंद्र शासित स्तर की निगरानी कमेटी का गठन किया है।
केंद्र शासित स्तर की निगरानी कमेटी में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य बनाया गया है।
सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्रम और रोजगार विभाग के आयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव, सूचना तकनीकी विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य बनाया गया है। श्रम आयुक्त जेएंडके को सदस्य सचिव और श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से मनोनीत कल्याण आयुक्त को सदस्य बनाया गया है।
वहीं, जिला स्तर की निगरानी कमेटी में डीसी को अध्यक्ष बनाया गया है। डीडीसी अध्यक्ष और बीडीसी अध्यक्ष को सदस्य मनोनीत किया गया है। नगर निगम और नगर पालिका के आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है। डीआईसी के जनरल मैनेजर को सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सदस्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी को सदस्य मनोनीत किया गया है। मुख्य कृषि अधिकारी को सदस्य और सहायक श्रम आयुक्त आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है।